Right to Information Act 2005 in Hindi | RTI Act in Hindi: ‘सूचना का अधिकार‘ या ‘राईट टू इन्फाॅर्मेशन (RTI)‘ का तात्पर्य है कि ‘जानकारी/सूचना पाने का अधिकार (RTI Act in Hindi)’ होता है। इस अधिकार द्वारा कानून लागू करने वाला राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को समस्त कार्य और शासन प्रणाली को सावर्जनिक करता है। 03 दिसम्बर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बी.पी. सिंह द्वारा भारतीय संविधान में शासकीय गोपनीयता अधिनियम संबंधी संशोधन की घोषणा किया गया था। Right to Information (RTI Act in Hindi), Right to Information Cct 2005 pdf (प्रश्न-उत्तर).
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 | RTI ACT in Hindi
विषय - सूची
What is RTI Act in Hindi : सर्वोच्च न्यायालय ने ईशर आयल लि. बनाम हेल्थ उत्कर्ष समिति वाद में अनुच्छेद 21 (article 21) के अंतर्गत सूचना के अधिकार (Right to Information 2005) को सम्मिलित किया। इस दिशा में सरकार ने 2005 में कदम उठाते हुए सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act 2005 in Hindi) पारित किया।
इस अधिनियम को 11 मई, 2005 को लोकसभा तथा 12 मई, 2005 को राज्य सभा में पारित किया गया। 15 जून, 2005 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराएँ, अध्याय एवं अनुसूचियां
RTI Article in Hindi: इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय (Chapter), 31 धाराएँ (Sections) एवं 2 अनुसूचियां (Schedules) है।
इसकी धाराएँ 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, तथा 28 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रवृत्त/लागू (enforce) हुए। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर है। इसका उद्देश्य जन संबंधी मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा सर्वाजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना है।
यह अधिनियम नागरिकों को प्रशासन के सभी स्तरों पर सूचना हासिल करने का व्यावहारिक अधिकार प्रदान करता है। यह विधेयक काफी विस्तृत है और यह केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों पर लागू होता है।
RTI File कैसे करे? | RTI Rules in Hindi
RTI Files किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उस क्षेत्र की राजभाषा में डाक द्वारा, स्वयं या ईमेल द्वारा, संबंधित जन सूचना अधिकारी (PIO: Public Information Officer) से सूचना के लिए आग्रह (appeal) करता है।
यदि 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं मिलती है, तो 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी (first appellate officer) से अपील की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (appellate officer) को 30 दिनों के अंदर इस पर निर्णय लेना होता है।
यदि प्रार्थी/आवेदक अपीलीय अधिकारी (appellate officer) के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो 90 दिनों के भीतर वह केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) से दूसरी अपील (second appeal) कर सकता है।
यदि केन्द्रीय सूचना या राज्य सूचना आयुक्त किसी अपील पर निर्धारित अवधि के दौरान सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो उस स्थिति में अधिकारियों के लिए दण्ड का प्रावधान (RTI Provision of Punishment) किया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संबंधी प्रश्नोत्तरी | RTI Act 2005 Questions
Q.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) का विस्तार है –
[A] सम्पूर्ण भारत पर है
[B] जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
[C] केन्द्रशासित राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर
[D] गोवा और नागालैण्ड राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर
Q.2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं (sections) और अध्याय (chapter) होती है ?
[A] 26 धाराएं और 5 अध्याय
[B] 31 धाराएं और 5 अध्याय
[C] 35 धाराएं और 7 अध्याय
[D] 40 धाराएं और 8 अध्याय
Q.3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
[A] सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है
[B] प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना है
[C] सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना
[D] उपरोक्त सभी
Q.4: सूचना का अधिकार अधिनियम संसद (parliament) में कब पारित किया गया ?
[A] 12 जून 2005
[B] 12 मई 2005
[C] 11 अक्टूबर 2005
[D] 11 नवम्बर 2005
Q.5: सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली ?
[A] 15 जून 2005
[B] 15 मई 2005
[C] 12 अक्टूबर 2005
[D] 12 नवंबर 2005
Q.6: कौन से राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं हुआ ?
[A] महाराष्ट्र
[B] छत्तीसगढ़
[C] हरियाणा
[D] जम्मू कश्मीर
Q.7: सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था?
[A] वर्ष 2004
[B] व्रर्ष 2005
[C] वर्ष 2002
[D] वर्ष 2006
Q.8: पुरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया?
[A] 11 मई 2005
[B] 11 जून 2005
[C] 12 जुलाई 2005
[D] 12 अक्टूबर 2005
Q.9: इस कानून के राष्ट्रीय स्तर में लागू होने से पहले कितने राज्यों ने लागू किया हुआ था?
[A] नौ
[B] आठ
[C] सात
[D] पांच
Q.10: विश्व में सबसे पहले किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था?
[A] स्वीडन
[B] भारत
[C] कनाडा
[D] फ्रांस
Q.11: कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है ?
[A] भारत
[B] कनाडा
[C] फ्रांस
[D] स्वीडन
Q.12: विश्व के लगभग कितने देश सूचना का अधिकार नियम लागू किये है ?
[A] 90
[B] 80
[C] 16
[D] 09
Q.13: सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है ?
[A] भ्रष्टाचार को रोकना
[B] सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना
[C] लोकतंत्रात्मक आदर्श की सम्प्रभुता को बनाये रखना
[D] जनता की गरीबी को दूर करना
Q.14: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियां प्राप्त है, कौन सा गलत है –
[A] सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना
[B] सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त करना
[C] सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना
[D] केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना
Q.15: सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है
[A] सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त करना
[B] सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना
[C] गोपनीयता अधिनियम 1923
[D] कोई नहीं
Q.16: यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी ?
[A] 30 दिन
[B] 40 दिन
[C] 48 घंटा
[D] 50 दिन
Q.17: सूचना न देने पर प्रत्येक दिन का कितना दण्ड होगा ?
[A] 250 दिन
[B] 230 दिन
[C] 210 दिन
[D] 420 दिन
Q.18: यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी ?
[A] 48 दिन
[B] 30 दिन
[C] 45 दिन
[D] 26 दिन
Q.19: सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है ?
[A] 10 रूपये
[B] 20 रूपये
[C] 30 रूपये
[D] 40 रूपये
Q.20: सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा ?
[A] पुलिस
[B] मंत्रियों
[C] गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों
[D] कोई नहीं
Q.21: सूचना प्राप्त करने के प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितने रूपये की राशि जमा करनी होती है ?
[A] 50 रूपये
[B] 10 रूपये
[C] 30 रूपये
[D] 2 रूपये
Q.22: सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी, फ्लाॅपी के लिए कितने रूपये की राशि देने होते हैं ?
[A] 50 रूपये
[B] 10 रूपये
[C] 30 रूपये
[D] 2 रूपये
Q.23 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन, ‘अभिलेख‘ में सम्मिलित है –
[A] कोई दस्तावेज, हस्तलेख तथा मिसल
[B] कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीचे तथा दस्तावेज की फेक्सीमाइल नकल
[C] ऐसी माइक्रोफिल्म में उकेरी हुई छवि या कोई उद्धरण तथा कम्प्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री
[D] उपरोक्त सभी
Q.24 ‘सूचना का अधिकार‘ से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहंुचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या नियत्रित किया जाता है, परन्तु इस अधिकार में शामिल नहीं है ?
[A] दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना
[B] दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना
[C] दस्तावेज़ या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना
[D] सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
Q.25 आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है ?
[A] सिर्फ हिन्दी में
[B] सिर्फ अंग्रेजी में
[C] सिर्फ़ शासकीय भाषा में
[D] हिन्दी या अंग्रेजी या शासकीय भाषा में
Q.26 जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा ?
[A] मौखिक, अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा
[B] लिखित या इलेक्ट्रानिक साधन से
[C] टेलीफोन या मोबाइल द्वारा
[D] उपरोक्त में से कोसी भी साधन द्वारा
Q.27 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी ?
[A] राज्यपाल
[B] मुख्यमंत्री
[C] राज्य का विधि मंत्री
[D] विधान सभा का अध्यक्ष
Q.28 सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा ?
[A] 30 दिन
[B] 45 दिन
[C] 60 दिन
[D] 90 दिन
Q.29 क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है ?
[A] नहीं
[B] हां
[C] जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को वर्जित नहीं किया गया है
[D] प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर
Q.30 केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (धारा 12 के अंतर्गत) कौन करेगा ?
[A] राज्य सरकार
[B] केन्द्रीय सरकार
[C] (a) व (b) दोनों
[D] कोई नहीं
Q.31 केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया गया ?
[A] धारा 12
[B] धारा 13
[C] धांरा 14
[D] धारा 15
Q.32 राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है ?
[A] धारा 14
[B] धारा 15
[C] धांरा 16
[D] धारा 18
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Whether State Public Information Officer or First Appellate Officer can compel/Force the applicant to attend his office for collecting the information sought under R T I Act-2005 or not ?
No, he cannot do this. According to Article 4 (3), he is obliged to send your application to the concerned department and inform you about it.