छत्तीसगढ़ की सरकारी योजना 2025 की सूची

यहां आपको छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाने वाली समस्त छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं (Chhattisgarh Government Schemes List 2025) की जानकारी दी गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार द्वारा लागू होने वाली सभी सामाजिक एवं आर्थिक, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख सरकारी योजनाओं 2025 की सूची

छत्तीसगढ़ की प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची 2025 (Chhattisgarh Sarkari Yojana List 2025) इस प्रकार है:-

1. महतारी वंदन योजना

यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सालाना ₹12,000 होती है। इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं पात्र है। इसके अतिरिक्त, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता (त्यागी गई) महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। योजना के लिए विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत, जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 3000 से अधिक है, वहां महिलाओं की सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ‘महतारी सदन’ का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए ₹5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव (25वें राज्य स्थापना दिवस) पर, भारत के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन द्वारा 5 नवंबर 2025 को महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त राशि “646.52 करोड़ जारी करेंगे।

• योजना दिनांक: 1 मार्च 2024 (प्रथम किस्त 10 मार्च 2024 को जारी)
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में लागू
• योजना उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना है।

2. नियत नल्लानार योजना

“नियत नल्लानार” एक स्थानीय बोली का शब्द है, जिसका अर्थ है ‘आपका अच्छा गांव’ (Your Good Village)। यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 14 नए पुलिस कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में 25 से अधिक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन सुविधाओं में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, सौर पंप, एटीएम और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना शामिल है। इस योजना को पीएम-जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के साथ जोड़कर भी लागू किया जा रहा है, ताकि विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, इस योजना तहत 7658 लाभार्थी को 76.76 लाख रुपए दिए जायेंगे।

• योजना दिनांक: 15 फरवरी 2024
• योजना आरंभ: नक्सल प्रभावित क्षेत्र, विशेषकर बस्तर संभाग
• योजना उद्देश्य: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना।

3. रामलला दर्शन योजना

इस योजना के तहत, राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 20,000 लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। योजना के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र है, जिन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाया गया हो। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के लिए बजट में ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• योजना दिनांक: 7 फरवरी 2024
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में लागू
• योजना उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के निवासियों को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर सहित अन्य तीर्थ स्थलों जैसे काशी विश्वनाथ का निःशुल्क दर्शन कराना।

4. शक्ति पीठ परियोजना

इस योजना के तहत राज्य के पाँच महत्वपूर्ण देवी मंदिरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन मंदिरों में कुदरगढ़ी माता (सूरजपुर), चंद्रहासिनी माता (शक्ति जिला), महामाया मंदिर (रतनपुर, बिलासपुर), बम्लेश्वरी माता (डोंगरगढ़, राजनांदगांव), और दंतेश्वरी माता (दंतेवाड़ा) शामिल है। मान्यता के अनुसार, ये वे स्थान है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। इस परियोजना का उद्देश्य इन धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना है ताकि भक्तों को बेहतर अनुभव मिल सके। डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी को केंद्र सरकार की ‘प्रसाद योजना’ में भी शामिल किया गया है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है।

• योजना दिनांक: 2024 में
• योजना आरंभ: छत्तीसगढ़ के पाँच प्रमुख शक्ति पीठों में
• योजना उद्देश्य: राज्य के पाँच प्रमुख शक्ति पीठों का विकास, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना।

5. कृषक उन्नति योजना

इस योजना ने पिछली सरकार की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का स्थान लिया है। इसका मुख्य प्रावधान किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करना है। योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और राज्य सरकार द्वारा घोषित ₹3100 के बीच की अंतर राशि (लगभग ₹917) को इनपुट सब्सिडी के रूप में इस योजना के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया जाता है। इस योजना से लगभग 24.72 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस साल के बजट में योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• योजना दिनांक: 12 मार्च 2024
• योजना आरंभ: सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम, बालोद
• योजना उद्देश्य: किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना

6. छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

यह योजना युवाओं को अपना व्यवसाय या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत दिया जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त (interest-free) होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ऋण की मूल राशि पर 50% की सब्सिडी भी प्रदान करेगी, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी को केवल आधी राशि ही वापस चुकानी होगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी निर्माता बनने के लिए प्रेरित करना और राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है।

• योजना दिनांक: 2024 में
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में लागू
• योजना उद्देश्य: राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7. पीएम-श्री स्कूल योजना

पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों को चुना गया है। इन स्कूलों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस योजना का लक्ष्य केवल अकादमिक विकास नहीं, बल्कि छात्रों का समग्र विकास करना है। पहले फेज़ में 211 स्कूल, तीसरे फेज़ में 52 और चौथे फेज़ में 78 स्कूल (12 वीं तक) शामिल किए गए थे। पूरे भारत में इस योजना के तहत लगभग 14,500 स्कूल विकसित किए जा रहे है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर शिक्षण पद्धतियों से लैस करने पर केंद्रित है।

• योजना दिनांक: राष्ट्रीय स्तर पर 7 सितंबर 2022 को घोषित, छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2024 को शुरू
• योजना आरंभ: छत्तीसगढ़ के चयनित 341 स्कूल
• योजना उद्देश्य: चयनित स्कूलों को अपग्रेड करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रदान करना।

8. एक पेड़ माँ के नाम अभियान

इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दहिमन का पौधा लगाकर की थी, जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। अभियान का थीम “चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़” रखा गया है। इसी अभियान के अंतर्गत महा-वृक्षारोपण अभियान भी 11 जुलाई 2024 को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य पूरे राज्य में 4 करोड़ पौधे लगाना है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

• योजना दिनांक: 14 जुलाई 2024
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में
• योजना उद्देश्य: वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और राज्य में हरियाली बढ़ाना।

9. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (पूर्व नाम ‘तीरथ बरत योजना’)

यह राज्य की पुरानी योजना है जिसका नाम बदलकर 2024 में पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कर दिया गया है। इस योजना का पूर्व नाम ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ ही था, जिसे बाद में ‘तीरथ बरत योजना’ किया गया और अब नई सरकार द्वारा इसे फिर से मूल नाम दिया गया है। योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जो वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करने का एक माध्यम है।

• योजना दिनांक: मार्च 2025
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में लागू
• योजना उद्देश्य: राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ स्थलों का दर्शन कराना।

10. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई है। ग्रामीण मार्गों पर बस चलाने में ऑपरेटरों को वित्तीय हानि हो सकती है, इसलिए सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बस ऑपरेटरों को पहले वर्ष ₹26 प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष ₹24 प्रति किलोमीटर, और तीसरे वर्ष ₹22 प्रति किलोमीटर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। यह वित्तीय प्रोत्साहन सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसें नियमित रूप से चलें और वहां के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके, जिससे उनकी पहुंच शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक आसान हो जाएगी।

• योजना दिनांक: 13 मई 2025
• योजना आरंभ: छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र
• योजना उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा का विस्तार करना ताकि लोगों को शहरों और कस्बों से जोड़ा जा सके।

11. हाफ बिजली बिल योजना

इस योजना के अंतर्गत, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 50% की छूट या सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब है कि यदि कोई परिवार एक महीने में 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करता है, तो उन्हें केवल आधे बिल का ही भुगतान करना होगा। यह योजना राज्य के लाखों परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचा रही है, जिससे उनकी बचत में वृद्धि होती है और जीवनयापन सुगम होता है। वर्तमान में बिजली खपत पर मिलने वाली छूट में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली खपत को घटाकर 100 यूनिट किया गया है।

• योजना दिनांक: 1 मार्च 2019, यह एक सतत योजना है जिसे सरकार द्वारा लागू
• योजना आरंभ: पूरे छत्तीसगढ़ में
• योजना उद्देश्य: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान करना और उन पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।

12. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान

इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना (Chhattisgarh Government Schemes) अंतर्गत बच्चों एवं बालिकाओं-महिलाओं के लिए कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। (प्रारंभ तिथि– 2 अक्टूबर एवं स्थान– बस्तर) साथ ही स्थानीय पोषक आहारों को प्राथमिकता दिया गया है:-

• 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, 15 से 49 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए
• कुपोषण तथा एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य
• स्थानीय पोषक आहारों को प्राथमिकता
• आयरन, कृमिनाशक दवाएं
• फल, दूध, अंडा, सोयाबड़ी, लड्डू, भाजी आदि वैकल्पिक पौष्टिक आहार
• आंगनबाड़ी, स्कूल के अलावा पहुंच के स्थानों पर जिला प्रशासन द्वार चिन्हित वितरण केन्द्र
• सामुदायिक चेतना व जवाबदेह प्रशासन

13. छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस

इस छत्तीसगढ़ पीडीएस-एपीएल योजना (Chhattisgarh PDS-APL Scheme) अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल, बीपीएल को छठवें सदस्य से प्रति किलो अतिरिक्त चावल, एपीएल परिवारों को भी मिलेगा 10 रूपए किलो चावल वितरण एवं शहरी गरीबों को भी मिट्टी का तेल उपलब्ध करायी जायेगी। (प्रारंभ तिथि- 2 अक्टूबर एवं स्थान– बस्तर)

• प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल देने का वादा निभाया
• बीपीएल को छठवें सदस्य से प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल
• एपीएल परिवारों को भी 10 रू. किलों में चावल वितरण हेतु राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ
• गांवों की तरह शहरी गरीबों को मिट्टी तेल उपलब्धता
• आदिवासी अंचलों में नमक, प्रोटीनयुक्त पोषण हेतु चना, बस्तर में देंगे 2 किलो गुड़

14. मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना

दूरस्थ अंचलों, विशेषकर आदिवासी अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। (प्रारंभ तिथि– 2 अक्टूबर एवं स्थान– बस्तर) साथ ही साप्ताहिक हाट-बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच, उपचार एवं दवाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

• बस्तर से शुरू योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में
• दूरस्थ अंचलों विशेषकर आदिवासी अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य
• मरीजों को हाट-बाजार क्लीनिक तक लाने हेतु मितानिन व आरएचओ को निर्देश
• साप्ताहित हाट-बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच, उपचार एवं दवाएं
• महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गोपनीयता सुनिश्चित करने की व्यवस्था
• गंभीर मरीजों को बड़े केन्द्रों में भेजने की सुविधा
• स्थानीय भाषा में प्रचार-प्रसार
• चलित इकाईयों तथा पोर्टेबल मशीनों का उपयोग

15. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना

प्रारंभ तिथि– 2 अक्टूबर एवं स्थान– बस्तर

शहरी स्लम बस्तिओं में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए ओपीडी समेत विभिन्न जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने व आवश्यक दवाईयों के स्थल पर वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

• जिला प्रशासन द्वारा हितग्राही बस्तियों का चिन्हांकन
• विद्यमान अस्पतालों से दूरी पर केन्द्रों का संचालन
• चलित इकाई, पोर्टेबल मशीनों का उपयोग
• ओपीडी सहित विभिन्न जांच व उपचार की सुविधाएं
• आवश्यक दवाओं का स्थल पर वितरण
• गंभीर मरीजों कोबड़े केन्द्रों में रिफर करने तथा ले जाने की व्यवस्था
• महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गोपनीयता सुनिश्चित करने की व्यवस्था
• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी निर्धारण

16. मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना

प्रारंभ तिथि– 2 अक्टूबर एवं स्थान– बस्तर

इस मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना (Chhattisgarh Government Schemes) अंतर्गत नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डो में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय-सीमा में स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लायसेंस व कर संबंधित सभी कार्य तथा विभिन्न जन समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

• नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डो में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में जन समस्याओं का निराकरण
• स्वच्छता व पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लायसेंस व कर संबंधी कार्य आदि सभी का निराकरण एक छत के नीचे

17. कृषक जीवन ज्योति योजना

प्रारंभ तिथि– 31 जुलाई 2018

कृषक जीवन ज्योति योजना (KJJY Scheme– CG Sahaj Bijli Bill Scheme 2018) के अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत की सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय में बिलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गयी है।

• दूसरी शब्दों में, यह योजना (KJJY Scheme) किसानों के लिए लागू की गई है।
• जिसमें किसानों के आश्रित सदस्यों के हिसाब से बिजली में छूट प्रदान की जायेगी।
• अर्थात् 03 आश्रित सदस्यों के होने पर 7500 यूनिट एवं 05 आश्रित सदस्य होने पर 9000 यूनिट ऊर्जा भार में छूट का प्रावधान लागू होगा।

18. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना

प्रारंभ तिथि– 1 मई 2022 (श्रमिक ‘मजदूर’ दिवस “बोरे-बासी दिवस”)

यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Doorstep Delivery Scheme) है। जिसमें बहुत से कार्य जनता अपने घरों में बैठ पूरे कर पायेंगे।

प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना (Mukhyamantri Mitan Yojna) अंतर्गत 8 हजार से 10 हजार बेरोजगार युवकों को रेाजगार प्रदान किया जायेगा, जो 100 से अधिक सरकारी सर्विस जैसे – ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं रेवेन्यू सुविधा आदि का लाभ घर के दरवाजे पर उपलब्ध करायी जायेगी।

• यह योजना दिल्ली के डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तर्ज पर कार्य करेगी।
• जिसका एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, जिसमें लोग नंबर डायल कर घर पर सर्विस का लाभ लिया जा सकेगा।
• इस योजना के शासकीय सेवाओं का लाभ हेतु मितान टोल फ्री नम्बर 14545 होगा।

राजीव युवा मितान क्लब– मुख्यमंत्री द्वारा तीन दिवसीय युवा महोत्सव (12 जनवरी से 14 जनवरी 2020) अर्थात् स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में राजीव युवा मितान क्लब (Rajiv Yuva Mitan Club) खोलने की घोषण की।

• जिसमें यह क्लब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांवों में राजीव युवा मितान क्लब गठित होंगे।
• जिसे चलाने हेतु हर महीने 10 हजार रूपए लाभ दिया जायेगा।
• इनमें युवा विकास की गतिविधियां – युवा कला, संस्कृति, खेल आदि क्षेत्रों से संबंधी योजना संधारित है। जिसमें युवा इस क्लब में सदस्यता लेकर क्लब का लाभ पा सकेंगे।

19. गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना (CG Godhan Nyay Yojana) एक बहुआयामी योजना है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा पशुधन का उपयोग कर कृषि एवं पशुपालन आश्रितों को लाभ मिलेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव जायेगा।

प्रारंभ तिथि– 21 जुलाई 2020
स्थान– हरेली पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर
उद्देश्य– इस गोधन न्याय योजना (CG Godhan Nyay Yojana) से पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देना है।जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government Schemes) द्वारा पशुपालकों से 2 रूपये किलो की दर से गोबर की खरीदेगी।

जिससे जैविक खाद तैयार कर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जायेगा जिसका संचालन महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा।

इस गोधन न्याय योजना का लाभ पशुपालकों को अपना आवेदन (रजिस्ट्रेशन) करना होगा। जिसमें कार्ड भी जारी किया जायेगा, ग्राम संचालित गौठान समिति द्वारा उनके नामित समूहों द्वारा घर-घन जाकर गोबर का संग्रहण किया जायेगा।

गोधन न्याय योजना (CG Godhan Nyay Yojana) अंतर्गत गोबर खरीद छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में 5320 गोठानों की स्वीकृति प्राप्त की गई । जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2410 एवं शहरी क्षेत्रों की 380 गोठान का निर्माण किया जा चुका है। इन गोठानों के द्वारा पशुपालकों से गोबर खरीदी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा सभी 11630 ग्राम पंचायतों एवं 20 हजार से ज्यादा गांवों में गोठान निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

20. डाॅ. खुबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना

प्रारंभ तिथि– 1 जनवरी 2019
स्थान– अम्बिकापुर
उद्देश्य– इस डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना। जिसमें 6 स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया।

21. सुराजी गांव योजना

प्रारंभ तिथि– 8 फरवरी 2019
स्थान– दुर्ग
उद्देश्य– सुराजी गांव योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं रोजगार प्रदान किया जाना

22. आजीविका अंगना योजना

प्रारंभ तिथि– 1 अगस्त 2019
स्थान– मनियारी, तखतपुर एवं बिलासपुर
उद्देश्य– आजीविका अंगना योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने हेतु आजीविका अंगना प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करना है। जिसमें महिलाओं प्रशिक्षण कर खुद का रोजगार स्थापित कर सकती है।

23. मिनीमाता अमृत धारा नल योजना

प्रारंभ तिथि– 11 अगस्त 2019
स्थान– दुर्ग
उद्देश्य– मिनीमाता अमृत धारा नल योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों के घर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु

24. पौन पसारी योजना

प्रारंभ तिथि– 23 अगस्त 2019
स्थान– दंतेवाड़ा
उद्देश्य– इस पौन पसारी योजना का उद्देश्य नगरीय निकाय के बाजारों में परम्परागत और स्थानीय व्यवसायों को एक जुट कर उन्हें बढ़ावा देना है। साथ ही इन स्थानीय व्यवसायों का सुदृढ़ीकरण कर रोजगार सृजन करना है।

25. मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना

प्रारंभ तिथि– 23 अगस्त 2019
स्थान– दंतेवाड़ा
उद्देश्य– मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना अंतर्गत चना वितरण कार्य एवं कुपोषण से मुक्त राज्य बनाना।

26. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

प्रारंभ तिथि– 15 नवंबर 2019
स्थान– रायपुर
उद्देश्य– मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त परिवारों बीपीएल, मध्यवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख सरकारी योजना प्रश्नोत्तरी | Chhattisgarh Government Schemes Quiz

छत्तीसगढ़ की प्रमुख सरकारी योजना प्रश्न और उत्तर (प्रश्नोत्तरी) – Chhattisgarh Government Schemes 2025 Questions and Answers Quiz

Q. छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ‘जीवन ज्योति योजना‘ किस क्षेत्र से संबंधित है?
[A] वन प्रबंधन
[B] नगरीय स्वच्छता
[C] खाद्यान्न वितरण
[D] आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार

ANSWER

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Q. ‘कल्पवृक्ष योजना‘ किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है?
[A] अनुसूचित जनजाति महिलाओं को
[B] अनुसूचित जनजाति पुरूषों को
[C] अनुसुचित जाति के पुरूषों को
[D] राज्य के बेरोजगार युवा/युवती को

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांव को आदर्श गांवों में विकसित करने वाली योजना है?
[A] नवा जतन योजना
[B] ग्राम विकास योजना
[C] छत्तीसगढ़ गौरव योजना
[D] हमारा छत्तीसगढ़ योजना

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ है?
[A] दुर्ग
[B] कबीरधाम
[C] राजनांदगांव
[D] कांकेर

ANSWER

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Q. राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का ‘छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान‘ कहां स्थापित किया गया है?
[A] निमोरा-रायपुर
[B] परचमपाल-बस्तर
[C] पुसौर-रायगढ़
[D] लाभांडी-रायपुर

ANSWER

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Q. राष्ट्रीय योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस सार्वजनिक व्यवस्था को आदर्श माना है?
[A] नरेगा
[B] सर्वशिक्षा अभियान
[C] सार्वजनिक वितरण प्रणाली
[D] बीमा योजना

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ‘चांवल-उत्सव‘ मनाया जा रहा है?
[A] फरवरी 2007 से
[B] फरवरी 2008 से
[C] फ़रवरी 2009 से
[D] फरवरी 2010 से

ANSWER

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Q. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कब किया गया?
[A] 24 अप्रैल, 2018
[B] 26 अप्रैल, 2018
[C] 21 अप्रैल, 2018
[D] 22 अप्रैल, 2018

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ में ‘कौशल विकास योजना‘ किस वर्ष से लागू किया गया है?
[A] वर्ष 2013
[B] वर्ष 2014
[C] व्रर्ष 2015
[D] वर्ष 2016

ANSWER

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Q. सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है?
[A] शाकम्भरी
[B] किसान समृद्धि नलकूप
[C] लघुत्तम सिंचाई तालाब
[D] एनीकट

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ की ‘शाकम्भरी योजना‘ का क्या उद्देश्य है?
[A] जल संरक्षण
[B] पेयजल का प्रबंधन
[C] निजी स्त्रोतों से सिंचाई की वृद्धि
[D] वृष्टिछाया प्रदेश में सिंचाई सुविधा निर्माण

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ में लोकसेवा गांरटी अधिनियम कब से लागू किया गया?
[A] वर्ष 2009
[B] वर्ष 2010
[C] व्रर्ष 2011
[D] वर्ष 2012

ANSWER

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Q. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ?
[A] वर्ष 2010
[B] वर्ष 2011
[C] व्रर्ष 2012
[D] वर्ष 2013

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ में ‘मिशन अमृत‘ किससे संबंधित है?
[A] शुद्ध पेयजल
[B] नमक वितरण
[C] स्मार्ट सिटी
[D] दुग्ध वितरण

ANSWER

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Q. ‘स्पर्श अभियान‘ किस बिमारी से संबंधित है?
[A] तपेदिक
[B] नेत्ररोग
[C] फाइलेरिया
[D] कुष्ट रोग

ANSWER

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Q. राजीव गांधी किसान-मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
[A] वृक्षारोपण
[B] किसानों को ऋण देना
[C] फसल चक्र
[D] किसानों को मित्र बनाना

ANSWER

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Q. विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है?
[A] आई.सी.टी.
[B] सी.एस.टी.
[C] एस.सी.सी.
[D] सी.टी.पी.

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ में ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)‘ कब लागू किया गया है?
[A] 1 अप्रैल, 2013
[B] 2 अक्टूबर, 2014
[C] 26 जनवरी, 2013
[D] 15 अगस्त, 2014

ANSWER

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Q. इंदिरा गांव गंगा योजना संबंधित है?
[A] गांव के विकास से
[B] ग्रामीण महिला विकास से
[C] स्वास्थ्य सुविधा से
[D] पेयजल व निस्तार से

ANSWER

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Q. छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में प्रथम ग्रामीण काॅल सेंटर खोला गया है?
[A] धमधा
[B] साजा
[C] कांकेर
[D] बेमेतरा

ANSWER

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