NATO क्या है? पूरा नाम, स्थापना, सदस्य देश की सूची

नाटो का फुल फॉर्म (NATO Full Form in Hindi) – नाटो का पूरा नाम ‘उत्तर एटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization)’ होता है। नाटो का दूसरा नाम ‘अटलांटिक अलायन्स’ भी है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना है। वर्तमान में नाटो के कुल 31 सदस्य देश हैं।

नाटो क्या है? (What is NATO)

नाटो (NATO) या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization), अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 12 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है।

जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन में किया गया था। इसका मुख्यालय ‘ब्रुसेल्स (बेल्जियम)’ में स्थित है।

NATO संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की रक्षा के लिए बनाया गया था। जो उत्तरी यूरोप के साथ दक्षिण अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने रखना इसका मुख्य उद्देश्य है।

पूरा नाम (Full Form)	North Atlantic Treaty Organization (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)
स्थापना	4 अप्रैल, 1949
मुख्यालय	ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
राजभाषा	English (अंग्रेजी), (French) फ्रांसीसी
सदस्य देश	31
वेबसाइट	https://www.nato.int
मूल उद्देश्य	सामूहिक रक्षा, संकट-प्रबंधन एवं सहकारी सुरक्षा

नाटो के सदस्य देशों की सूची (NATO Members List)

नाटो के सदस्य देशों (कुल 31 देश) की सूची (NATO Country List in Hindi)

सदस्य देश	राजधानी	वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका (United States)	वाशिंगटन डीसी	24 अगस्त 1949
यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)	लंदन	24 अगस्त 1949
बेल्जियम (Belgium)	ब्रसेल्स	24 अगस्त 1949
कनाडा (Canada)	ओटावा	24 अगस्त 1949
डेनमार्क (Denmark)	कोपेनहेगन	24 अगस्त 1949
फ्रांस (France)	पेरिस	24 अगस्त 1949
आइसलैंड (Iceland)	रेक्जाविक	24 अगस्त 1949
इटली (Italy)	रोम	24 अगस्त 1949
लक्समबर्ग (Luxembourg)	लक्समबर्ग	24 अगस्त 1949
नीदरलैंड्स (Netherlands)	एम्स्टर्डम	24 अगस्त 1949
नॉर्वे (Norway)	ओस्लो	24 अगस्त 1949
पुर्तगाल (Portugal)	लिस्बन	24 अगस्त 1949
ग्रीस (Greece)	एथेंस	18 फरवरी 1952
तुर्की (Turkiye)	अंकारा	18 फरवरी 1952
जर्मनी (Germany)	बर्लिन	6 मई 1955
स्पेन (Spain)	मैड्रिड	30 मई 1982
चेक गणराज्य (Czech Republic)	प्राहा	12 मार्च 1999
हंगरी (Hungary)	बुडापेस्ट	12 मार्च 1999
पोलैंड (Poland)	वारसा	12 मार्च 1999
एस्टोनिया (Estonia)	तेलिन	29 मार्च 2004
बुल्गारिया (Bulgaria)	सोफिया	29 मार्च 2004
लातविया (Latvia)	रीगा	29 मार्च 2004
लिथुआनिया (Lithuania)	विनियस	29 मार्च 2004
रोमानिया (Romania)	बुकुरेस्टी	29 मार्च 2004
स्लोवाकिया (Slovakia)	ब्रैटिस्लावा	29 मार्च 2004
स्लोवेनिया (Slovenia)	लजुब्लजाना	29 मार्च 2004
अल्बानिया (Albania)	तिराना	1 अप्रैल 2009
क्रोएशिया (Croatia)	ज़गरेब	1 अप्रैल 2009
मोंटेनेग्रो (Montenegro)	पॉडगोरिका	5 जून 2017
उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia)	स्कोप्जे	27 मार्च 2020
फिनलैंड (Finland)	हेलसिंकी	4 अप्रैल 2023

नाटो का इतिहास (NATO History)

वर्ष 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ (USSR) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) एक महाशक्ति देश बन गए।

जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और सोवियत संघ (USSR) के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण ‘शीत युद्ध’ हो सकता है।

सोवियत संघ (USSR) ने साम्यवाद के प्रसार के माध्यम से यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार करने की मांग की।

जिससे यूरोप के लिए संभावित खतरे की संभावना बढ़ गई, जबकि अमेरिका ने USSR की साम्यवाद विचारधारा को खतरे के रूप में देखा।

उस समय अगर सोवियत संघ (USSR) तुर्की पर विजय प्राप्त कर लेता तो, उसका नियंत्रण काला सागर पर भी हो जाता।

इसके लाभ के रूप में वह आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। इसके साथ ही वह ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में ले लेना चाहता था।

इसलिए नाटो के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी थी। जिसको देखते हुए ही फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग देशों ने एक संधि की। इस संधि को ‘ब्रुसेल्स की संधि’ कहते हैं।

नाटो की स्थापना (NATO Established)

संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनाने के लिए सोवियत संघ (USSR) की घेराबंदी करने लगा, जिससे उसका प्रभाव खत्म किया जा सके।

इसलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत ‘उत्तरी अटलांटिक संधि’ (NATO) के एक प्रस्ताव की पेशकश की।

इस संधि के तहत 1949 को दुनिया के 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा, इटली और डेनमार्क देश शामिल थे।

इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि किसी भी देश पर अगर हमला होता है, तो यह सभी देश एक दूसरे को सामूहिक रूप से सैनिक सहायता एवं सामाजिक आर्थिक तौर पर भी यह एक दूसरे का सहयोग करेंगे।

इसके अलावा शीत युद्ध से पहले स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, तुर्की और यूनान ने भी इसकी सदस्यता ली थी। बाद में, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य भी इसमें शामिल हो गए।

इस प्रकार, पुन: 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की और वर्तमान में अब इसके 31 सदस्य है।

नाटो के उद्देश्य (NATO Purpose)

नाटो (NATO) के मुख्य उद्देश्य है- ‘संयुक्त रक्षा’। देशों के बीच सैन्य सहयोग व रक्षा समझौतों के माध्यम से दुनिया में सुरक्षा तथा स्थायित्व बढ़ाना है।

NATO (नाटो) के सदस्य देश एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को स्थायी बनाने के लिए सहयोग करते हैं।

जिसमे नाटो के सदस्य देशों के बीच संयुक्त समझौते और अभ्यास होते हैं, जो उन्हें सुरक्षा के कार्यों में अधिक सक्षम बनाने में मदद करते हैं।

संगठन के प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों को सुरक्षा और रक्षा की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए नाटो के सदस्य देशों ने एक अनुबंध बनाया है, जो उन्हें एक दूसरे का साथ देने और अगर कोई सदस्य देश अगर किसी सुरक्षा विषय में पीछे हटता है, तो उसके समझौतों को भंग करना माना जाता है।

नाटो की संरचना (Structure of NATO)

नाटो के सदस्य देश (NATO Countries)

नाटो (NATO) संगठन में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत अमेरिका समेत 12 मूल संस्थापक सदस्य देश शामिल है।

जिसमें 1952 और 1955 में, तीन सदस्य देश (ग्रीस, तुर्की व जर्मनी) और 1982 में, एक नया चौथा देश (स्पेन) शामिल हुआ।

नाटो ने बाद में 1999 से 2023 तक 15 सदस्य देश और शामिल किये। वर्तमान 2023 में नाटो ने ‘फ़िनलैंड’ (Finland) को 31 सदस्य बनाया है।

अब नाटो (NATO) में 31 सदस्य देश है, जिनमें 02 ‘उत्तर अमेरिकी देश’ और 29 ‘यूरोपीय देश’ है।

नाटो का मुख्यालय (NATO Headquarters)

नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ‘ब्रसेल्स’ में स्थित है। यहां प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

इस संगठन के द्वारा राष्ट्रों को एक साथ लाकर उनकी सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाता है।

इसके अलावा, नाटो के मुख्यालय में बैठे लोग सभी सदस्य देशों के बीच संचार को बढ़ावा देते हैं और सुरक्षा के मुद्दों पर आम जनता को जागरूक करते है।

नाटो का महासचिव (NATO Secretary General)

महासचिव, नाटो संगठन के सभी सदस्य देशों के राजनैतिक नेताओं के सामने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो नाटो संगठन की सभी गतिविधियों और नीतियों का प्रबंधन करता है।

महासचिव नाटो के संगठन के सदस्य देशों के मध्य तालमेल बनाए रखने में अहम रोल निभाता है।

वह संगठन की संरचना को व्यवस्थित करता है और उसकी सार्थकता को सुनिश्चित करता है।

नाटो महासचिव उन सभी नीतियों को समझता है, जो इस संगठन की सुरक्षा के लिए बनाई गई होती हैं।

महासचिव नाटो संगठन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नाटो देशो ने प्रथम महासचिव का चुनाव ‘4 अप्रैल 1952’ को किया। ‘लार्ड हेस्टिंग (यूनाइटेड किंगडम)’ नाटो के पहले महासचिव बने थे।

नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ‘जेन्स स्टोल्टेनबर्ग’ (Jens Stoltenberg) नाटो महासचिव हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को अपना पदाभार संभाला।

ट्रूमैन सिद्धांत (Truman Doctrine)

यह शीतयुद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए बनाई अमेरिकी नीति है। इसे ‘ट्रूमैन सिद्धांत’ के नाम से जाना जाता है।

जो अमेरिकी राष्ट्रपति ‘हैरी एस ट्रुमैन’ द्वारा प्रस्तावित की गई थी।ट्रूमैन सिद्वान्त को अमेरिकी संसद ने 1947 में स्वीकार किया था।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका, रूस और उसके समर्थक देशों से युद्ध हेतु उन देशों की आर्थिक सहायता करेगा, जो सोवियत संघ के प्रभाव एवं रूस के साम्राज्यवाद से बचना और अपना लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं।

यह नीति भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और इरान जैसे देशों पर भी प्रभाव डाला। ‘ट्रूमैन सिद्वान्त’ अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो अमेरिका के ‘विदेशी नीति’ बनाती है।

यह नीति अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और अमेरिकी साम्राज्यवाद के विस्तार में मदद करती है।

इस नीति के अंतर्गत अमेरिका ने दुनिया भर में अपने साथी देशों के लिए रक्षा संबंधी और वित्तीय सहायता जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान करती है।

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